India-China Trade Relations : ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 'ਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ 51.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ 44.03 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਵ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 'ਚ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 73.31 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 51.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਜਾਣੋ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਇੰਪੋਰਟ-ਐਕਸਪੋਰਟ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ 60.27 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਦਰਾਮਦ ਸਿਰਫ 8.77 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੀਨ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 51.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014-15 ਤੋਂ 2021-22 ਤੱਕ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਵਪਾਰ 'ਚ 78.2 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ $11.93 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ $21.26 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ 60.41 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 94.57 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਖਾਤਾ
ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2004-05 'ਚ 1.48 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014-15 'ਚ ਵਧ ਕੇ 60.41 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 'ਚ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 94.57 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ 2004 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ 2,346 ਫੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 100 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੀਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਦਮ
ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਸਕੀਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਚੀਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਆਦਿ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਮੰਗਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।