Unified Pension Scheme: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (Central Government Employees) ਲਈ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (Unified Pension Scheme) ਵੈਸੇ ਤਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ
ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਟੀਵੀ ਸੋਮਨਾਥਨ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਟੀਵੀ ਸੋਮਨਾਥਨ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋਮਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ.) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਤੇ ਮੰਗ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਤੋੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ
ਕੀ ਹੈ UPS ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ?
ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ + ਡੀਏ ਦਾ ਜੋ ਔਸਤ ਬਣੇਗਾ ਅਸ਼ੋਰਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ (Pension Fund) ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ UPS ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਅਤੇ ਡੀਏ ਦਾ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ NPS ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚ 18.5 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਐਨਪੀਐਸ ਵਿੱਚ 14 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਯੂਪੀਐਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਅਸ਼ੋਰਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ 23 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ. ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈ ਮੋਹਰ
24 ਅਗਸਤ, 2024 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।