Budget 2025 Expectations: ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਬਜਟ 'ਚ ਰਾਹਤ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੱਧ ਵਰਗ ਭਾਵ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ..
Union Budget 2025: ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੱਧ ਵਰਗ ਭਾਵ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਬਜਟ 'ਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ! 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 15-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਜਟ 'ਚ ਟੈਕਸ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਿਆਰੀ ਕਟੌਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਕਟੌਤੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਿਆਰੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕੁਝ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੋਮ ਲੋਨ 'ਤੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਸੈਕਸ਼ਨ 24ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਮ ਲੋਨ 'ਤੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੂਲ ਰਕਮ 'ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 24ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਛੋਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 'ਤੇ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
