UPI Payment Charges : 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚਾਰਜ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ
UPI Payment Charges : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ UPI ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ (UPI Digital Payments App) ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ Payment and Settlement Systems Act, 2007 ਵਿੱਚ ਸੋਧ
UPI Payment Charges : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ UPI ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ (UPI Digital Payments App) ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ Payment and Settlement Systems Act, 2007 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ MDR (Merchant Discount Rate) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਆਮ ਗਾਹਕ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜੇ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿ MDR ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
MDR ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
MDR (Merchant Discount Rate) ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਪਾਰੀ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ Google Pay, PhonePe, Paytm ਵਰਗੀਆਂ ਐਪਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ MDR ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 1.5% MDR ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। UPI ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਫੀਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ 0.3% ਤੋਂ 0.5% ਤੱਕ MDR ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ ₹1.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ *ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
MDR ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ?
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ UPI 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੀਮਿਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ MDR ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
