ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਡੈਬਿਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। CNBC-TV-18 ਨੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ GST ਪੇਮੈਂਟ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭੁਗਤਾਨ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭੁਗਤਾਨ ਗੇਟਵੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। Razorpay, Paytm ਅਤੇ Googlepay ਪੇਮੈਂਟ ਐਗਰੀਗੇਟ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਓਦੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਤੋਂ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਭੁਗਤਾਨ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ 0.5-2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਇਸ ਨੂੰ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਰਕਮ 'ਤੇ 0.5-2 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।
ਆਨਲਾਈਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਹਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।