Sangrur News: ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਸੁਨਾਮ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬੀਐਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਨਾ ਹਟਾਉਣ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਕੇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਜਾ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਜਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 2008 ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੁਨਾਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਮੇਤ 9 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਦਿਨ ਸਨ।
ਰਾਜਪਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2013 'ਚ ਲਿਲੀ ਥਾਮਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਟੇਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ। ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਅਯੋਗ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।