Amritsar News : ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਸ ਅਥਾਰਟੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਤੀ 01 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਕੰਪੇਨ (ਹੱਕ ਹਮਾਰਾ ਬੀ ਤੋਂ ਹੈ @75) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ 01 ਨਵੰਬਰ 2022 ਤੋਂ 11 ਨਵੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਮੁਹਿਮ ਤਹਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਸ ਅਥਾਰਟੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾ ਤਹਿਤ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸਹਿਤ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਸਰੁਪ ਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਨਿਆ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਹਿਯੌਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਕਤ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੈਂਪ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 20 ਅਲੱਗ- ਅਲੱਗ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਗ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰਖਿਆ ਦਫਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਦਫਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਖਿਆ ਦਫਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਨਿਕ ਭਲਾਈ ਦਫਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਿਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਰ (ਸਕਿਲਡ ਡਿਵੇਲਪਮੈਂਟ), ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਜਗਾਰ ਦਫਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਗ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੁਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਸਾਖਰਤਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਪੁਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹੁਲਤਾ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਤੀ 12 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਸਮਝੋਤੇ/ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬਚ ਸਕੇ। ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੋਜਧਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੰਭਿਤ ਚਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਫੇਸਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇਛੁੱਕ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਰਖਾਸਤ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਭਿਤ ਨਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਦਰਖਾਸਤ ਸਕੱਤਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 1968 ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਗਰੁਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਿਛੜੈ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਬੇਗਾਰ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਔਰਤਾਂ/ਬੱਚੇ, ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ/ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ/ਅਪੰਗ, ਹਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 3,00,000/—ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਵਾਲਾਤੀ ਅਤੇ ਕੈਦੀ ਜਾ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਕਲਾਂਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫਤ ਨਕਲੀ ਅੰਗ (1rtificial Limbs) ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਕਲਾਂਗ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਨਕਲੀ ਅੰਗ (1rtificial Limbs) ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ , ਉਸਦੇ ਅੰਗ ਦਾ ਮਾਪ ਲੈ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਨਕਲੀ ਅੰਗ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਸਿਨਿਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ (ਸਰੁਪ ਰਾਣੀ ਕਾਲਜ) ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਪੇਨਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਮੋਜੂਦ ਸਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੁੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਇਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।