Amritsar News: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਿਲ ਕੋਡ (ਯੂਸੀਸੀ) ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤਰਫੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਕਰੜਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਯੂਸੀਸੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਮਗਰੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਿਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ’ਚ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਮੌਲਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਗਠਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੂਸੀਸੀ ਨੂੰ ਘਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ, ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਯੂਸੀਸੀ ਖਿਲਾਫ ਕਰੜਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਾਣਾ-ਬਾਣੀ, ਬੋਲਬਾਲੇ, ਸਿਧਾਂਤ, ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਜੀਵਨ-ਜਾਂਚ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਯੂਸੀਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 21ਵੇਂ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਯੂਸੀਸੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਾ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।