Punjab News: ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਵਾਰਨਿੰਗ !
sgpc warns punjab government : ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ...
sgpc warns punjab government : ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਰੱਖੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੋਰ ਅਣਦੇਖੀ ਭਰੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਿਆਂ ਇਕ ਹਫਤਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਲੋਂ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ 16 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਅਣਗੌਲਿਆ ਵਤੀਰਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬੇਗਾਨੇਪਨ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ੁਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬਣਨ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੀ ਚਲਾਈ ਸੀ।
ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲਾਂ ਦੂਰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।