ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੂਰਖਤਾਪੂਰਨ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਬਦਲਾਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੱਦ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਵਾਂਝਿਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
"ਇਹ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਠੋਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ , ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੇਤੀ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ (ਢਾਈ ਏਕੜ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ) ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਂਗ ਮੰਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ - "ਇਹ ਬਹੁਤ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਉਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ 'ਆਪ' ਨੇ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ",