ਰਜਨੀਸ਼ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
Chandigarh News : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 35 ਦੀ ਬਰਿਸਟਾ ਕੌਫੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੌਫੀ ਕੱਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿਓ-ਪੁੱਤ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ 5-5 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (Chandigarh Consumer Commission) ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਜੀਆਈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ ਫੰਡ/ਖਾਤੇ (Poor Patient Fund/Account) ਵਿੱਚ 10-10,000 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪਿਓ-ਪੁੱਤ ਨੂੰ 1-1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਸੈਕਟਰ 69 ਦੇ ਪਰਮਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਬਦਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੈਕਟਰ 35 ਸਥਿਤ ਬਰੀਸਤਾ ਕੌਫੀ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ, ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਬਰੀਸਤਾ ਕੌਫੀ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ, ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ। ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਬਦਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
9 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 3:52 ਵਜੇ, ਸ਼ਬਦਪ੍ਰੀਤ ਸੈਕਟਰ 35 ਸਥਿਤ ਬਰਿਸਟਾ ਕੌਫੀ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਗਰਮ ਚਾਕਲੇਟ ਕੌਫੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਮੇਤ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਬਰੀਸਤਾ ਦੇ ਲਿਖੇ ਪੇਪਰ ਕੱਪ ਲਈ 5 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੱਪ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੇਕ-ਅਵੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਤਪਾਦ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਬਰਿਸਟਾ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਜੋਂ ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸਬੂਤ ਕੀਤੇ ਪੇਸ਼
ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਬਰਿਸਟਾ ਕੌਫੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਰਿਸਤ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਦਲੀਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਿਸਟਾ ਕੌਫੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।