Chandigarh Housing Board ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵਗਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ,ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ (CHB) ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰਡ ਨੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
Chandigarh Housing Board : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ (CHB) ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰਡ ਨੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਚਬੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਐਚਬੀ ਕੋਲ 60,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਜਾਣੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ
ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ 2014 ਦੇ CWP ਨੰਬਰ 2309 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਲਰ , ਬਾਲਕਨੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਘਰਾਂ ਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੋਰਡ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਲਾਗਤ ਸਬੰਧਤ ਅਲਾਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਰਾਡਾਰ 'ਤੇ
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਕਟਰ 41-ਏ, 41-ਡੀ, 45-ਏ, 45-ਸੀ, 45-ਡੀ, 46, 47-ਸੀ, 39-ਬੀ, ਅਤੇ 29-ਬੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਥਿਰਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ।
ਕਾਰਵਾਈ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਬੋਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ:
ਪੜਾਅ 1 (ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ): ਜਨਤਕ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੜਾਅ 2 (ਢਾਂਚਾਗਤ ਬਹਾਲੀ): ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
