Chandigarh News: ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ ਤੱਕ ਲੱਗਦੇ ਲੰਬੇ ਜਾਮ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ ਉਪਰ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਅ ਹਟਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ ਉਪਰ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਟੇਅ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਓਵਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 2019 ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ 137 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕੁੱਲ 472 ਦਰੱਖਤ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡੇਢ ਸੌ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਬ, ਨਿੰਮ ਤੇ ਗੁਲਮੋਹਰ ਵਰਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰੱਖਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬਣਿਆਂ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।