Chandigarh News: ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ SC/ST ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ-HC
Highcourt ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਦੇਣਾ SC/ST ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਅਪਮਾਨਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ
Chandigarh News: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਦੇਣਾ SC/ST ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਅਪਮਾਨਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਤਲ ਅਤੇ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ 'ਤੇ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਔਕਾਤ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਜਾਤੀਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪਤੀ 'ਤੇ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਰ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਪਤੀ 'ਤੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਐਕਟ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘਟਨਾ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
