ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਿਯਮ-1958’ (ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਪਜ਼ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਰੂਲਜ਼) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ 22 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 23 ਅਤੇ 24 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ-1 ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਅਦਾਰੇ ਲਈ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿੱਪੀ) ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦਰਸਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ । ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਨਾਮ ਲਿਖਣ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਤੋਂ ਹੇਠ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab news: CM ਮਾਨ ਨੇ ਐਡਹਾਕ, ਕੰਟਰੈਕਟ, ਡੇਲੀ ਵੇਜ, ਵਰਕ ਚਾਰਜਿਡ ਅਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਉਲੰਘਣ ਲਈ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
45 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ
ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ (ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ.) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਾਰੀ/ਗਤੀਵਿਧੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਲੇਆਉਟ ਪਲਾਨ/ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ., ਲੇਆਉਟ ਪਲਾਨ/ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਪਰੋਕਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ 45-60 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ।