High Court: ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨਾ ਭਰਨ 'ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਫਟਕਾਰ, ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਆਹ ਹੁਕਮ
High Court on vacant posts of teachers - ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 2002 ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਟ
High Court on Mann Govt - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ।
ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ੪ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਗਰਿਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਹਨ ਪਰ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 2002 ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਲੈਕਚਰਾਰ ਲਗਪਗ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਨੋਟ : - ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://punjabi.abplive.com/ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
Join Our Official Telegram Channel : -
https://t.me/abpsanjhaofficial