Chandigarh Mayor Poll: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ, ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਮਾਂ
Chandigarh Mayor Poll Result : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ HC ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ
Chandigarh Mayor Poll Result : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਟੇਅ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕੀਰਿਆ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਨੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਨੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਤਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਰਚਾਈ ਗਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸਮੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮਨੋਜ ਸੋਨਕਰ 4 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੇਅਰ ਬਣੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਿਰਫ਼ 15 ਵੋਟਾਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਮਿਲੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 20 ਵੋਟਾਂ ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਨੇ 8 ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ 16 ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਗਈ ਸੀ।
ਚੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਗ਼ਲਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਵੋਟਾਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ 2:15 ਵਜੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੋਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਤਲ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੌਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।