Chandigarh News: ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਮੈਟਰੋ ਦੌੜੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਹਾਲੀ ਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਗਰੋਂ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਭੂਮੀਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਯੂਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਯੂਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਰੇਲ ਇੰਡੀਆ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਂਡ ਇਕਨਾਮਿਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਰਾਈਟਸ) ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੁਹਾਲੀ ਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਮਾਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜੋ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸੈਕਟਰ-1 ਤੋਂ 30 ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਓਵਰਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਨੂੰ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭੂਮੀਗਤ ਮੈਟਰੋ ਨਾਲ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ 20-20 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂਕਿ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਖਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਆਖ਼ਰੀ ਫੈਸਲਾ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤੱਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।