Chandigarh News: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ’ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਸੰਮਲਿਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਕੈਪਟਨ ਸੁਖਜੀਤ ਪਾਲ ਕੌਰ ਸਨੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਖਜੀਤ ਪਾਲ ਕੌਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤ ਹੈ, ਮਰਦ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਿਧੀ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਦਲੀਲ
ਕੈਪਟਨ ਸੁਖਜੀਤ ਪਾਲ ਕੌਰ ਸਨੇਵਾਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਜੋਂ ਫੌਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਉਹ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਮਾਂਡ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗਲਤ-ਲਿੰਗਕਤਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਵਰਗੇ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ 'ਪੁਰਸ਼' ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਤਕਰੇਪੂਰਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਨੋਟ : - ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://punjabi.abplive.com/ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ।