ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ ਐਨ.ਓ.ਸੀ

Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਕਤ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਝਗੜਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚਰੀ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਐਨ.ਓ.ਸੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। 

photo

Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਕਤ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਝਗੜਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚਰੀ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਐਨ.ਓ.ਸੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। 

 

ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਤਤਕਾਲ ਸੁਵਿਧਾ ਤਹਿਤ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਲਈ ਸਮਾਂ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕੁਝ ਵੱਧ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਕੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

 

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਤੇ ਨਜਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗਇੰਨ ਆਈ.ਡੀ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਮੌਕੇ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਅਲੀ ਐਨ.ਓ.ਸੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।  

 

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ  ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਕਰੇਤਾ ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

 

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਮਾਲ, ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਭਾਗੀ ਵੈਂਬਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

 

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜਰ ਮਾਲ, ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ  ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।