ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2004 ਬੈਚ ਦੇ 38 ਐਚ.ਸੀ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਮਾਪਤੀ ਸਬੰਧੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐਚ.ਐਸ.ਸੇਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 38 ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੇਦਾਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਐਚ.ਸੀ.ਐਸ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ 27 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਐਚ.ਸੀ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੇਦਾਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 27 ਫਰਵਰੀ 2016 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੇਦਾਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਰਵਰੀ 2016 ਵਿੱਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੋਟਿਸ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2004 ਵਿੱਚ ਐਚ,ਸੀ,ਐਸ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।