Jalandhar News: O.T.R. ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਜਲੰਧਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੁ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰਸਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ...
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੁ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰਸਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ‘ਨਾ-ਨਿਰਮਾਣ ਫੀਸ’ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਵਨ ਟਾਈਮ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ’ (O.T.R.) ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ, ਸਬੰਧਤ ਲਾਭਾਰਥੀ/ਅਵੰਟੀ ਇੰਪ੍ਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਣਤੀ ‘ਨਾ-ਨਿਰਮਾਣ ਫੀਸ’ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਡਾ. ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਵੰਟੀ ਅਤੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਤੀ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਣਤੀ ਫੀਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ jalandhar.nic.in ‘ਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਹ ਮਾਮਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਣ।
50% ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਵੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਤੀ ‘ਨਾ-ਨਿਰਮਾਣ ਫੀਸ’ ਦੀ ਮੁਲ ਰਕਮ ਅਤੇ ਸੂਦ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ‘ਤੇ 50% ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਣਤੀ ‘ਨਾ-ਨਿਰਮਾਣ ਫੀਸ’ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੇਟ (ਲਾਗੂ ਦਰ) ਦੇ 5% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਸ਼ਸਤਰ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਅਰਧਸੈਨਾ ਬਲਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ‘ਨਾ-ਨਿਰਮਾਣ ਫੀਸ’ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 25% ਹੋਰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਵੰਟੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦਾ ‘ਨਾ-ਨਿਰਮਾਣ ਫੀਸ’ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਆਵੰਟੀ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ‘ਨਾ-ਨਿਰਮਾਣ ਫੀਸ’ ’ਤੇ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਨਕਸ਼ਾ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇਸਬੰਧਤ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰਸਟ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਲਾਟ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਜਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰਸਟ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
