Ludhiana News: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਬਣੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਤੇ ਦੁੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਵਾਂਗ ਲਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਚੀਫ਼ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ’ਚ ਨਵਾਂ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ (ਪੁੱਡਾ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਡੋਵਾਲ ਬਾਈਪਾਸ ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਗੜ੍ਹਾ, ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਟ ਤੇ ਬੱਗਾ ਕਲਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀ ਕਰੀਬ 1677 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਹੀ ਨਵਾਂ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 3500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕੁਆਇਰ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ’ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਨੂੰ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਗਜ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਤੇ 200 ਗਜ਼ ਦੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਵਾਂ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧਤ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਤੋਂ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਕਢਵਾਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਰੈਵੀਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਡੋਵਾਲ ਬਾਈਪਾਸ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਵੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਕਲੋਨੀ ਦੁੱਗਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਡਰਾਅ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਵੀਂ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਬਣਨ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਡਿਵੈਲਪ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਲੋਨੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ’ਚ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।