ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ DC ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ, ਬਿਜਲੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਸ਼ੰਭੂ-ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਸ਼ੰਭੂ-ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ, 18 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (DC) ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤਾਂ 20 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਨੇ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਗਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੈਰਿਫ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਪਾਹ, ਮੱਕੀ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡਰਾਫਟ ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025 ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ 14 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ 77 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
