Ludhiana News: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਲੱਖੋਵਾਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਐਮਐਸਪੀ ’ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ, ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੱਟ ਐੱਡ ਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਟਰੱਕ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲਮਾਜਰਾ ਤੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨੇ ਉਪਰੰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੇਹਲੋਂ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹੇਸ਼ਰੀ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਝੰਡੂਕੇ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੂੰਮਕਲਾਂ ਤੇ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦਰਵਾਲਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਹੱਕ ਜਤਾਵੇ ਤੇ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਵੇ। ਕਿਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੁਟੈਂਡਾ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।