ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਦੱਸਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿਖੇਦੀ
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜਾਟ ਮਹਾਂਸਭਾ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਜੈ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਏ ਜੋਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
Punjab News: ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜਾਟ ਮਹਾਂਸਭਾ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਜੈ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਏ ਜੋਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜੈ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ 8-9 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਵਾਈ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ।”
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਧੋਖਾ ਲਈ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਨਿਖੇਦੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜੈ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਮਾਰਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੰਨੇ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।"