Patiala News: ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 85ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਗਠਤ ਜਨਰਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲਾ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੀਐਸਈਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਟੌਲ, ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 85ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਬਾਰੇ 19.10.2006 ਤੇ 28.1.2022 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਬਾਰੇ ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਤੇ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 15.12.2005 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਗਠਤ ਜਨਰਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲਾ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਾਂਗ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਸਟੇਟ ਕੋਟਾ ਫਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 75 ਫੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।