Haryana News: ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਥੜ੍ਹੇਬੰਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਤੇ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਮਲਨਾਥ ਤੇ ਦਿੱਗਵਿਜੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਲੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਕਸਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ।
ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੜੇਬੰਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਨੌਂ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਨਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ ਨਾਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਗਠਨ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਪਰ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਪਰ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਬਦਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 2014 ਅਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਧੜੇਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਟ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ, ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਅਤੇ ਕਿਰਨ ਚੌਧਰੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ।
ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਬਦਲਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ, ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਓਪੀਐਸ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਕਾਰਡ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਓਪੀਐਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਦੇ ਬਦਲਣੇ ਪੈਣਗੇ।