Good News: ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਰੀਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਅਪਡੇਟਸ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਅਤੇ ਫੋਲੋਅਰਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਪੰਡਿਤ ਦੀਨਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੇ ਅੰਤੋਦਿਆ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਰਾਜ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਅਤੇ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਗਾਹਕਾਂ ਜਾਂ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਨਟੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਐਡਿਟਿੰਗ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾਉਣ, ਸੰਪਾਦਨ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੁਨਰ ਵੀ ਸਿਖਾਏਗਾ।
ਇੰਫਲੂਇੰਸਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਸਟ ਜਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ।