ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਜੂਹੀ ਚਾਵਲਾ ਵੱਲੋਂ 5G ਟੈਕਨੋਲਜੀ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 5G ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਟੈਕਨੋਲਜੀ ਪਲਾਨ ਦਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।



ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੂਹੀ ਚਾਵਲਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਜੂਹੀ ਚਾਵਲਾ ਨੂੰ ₹ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।



ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਜੂਹੀ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਲਿੰਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।



ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਿਸਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਗੜਬੜੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।



ਜੂਹੀ ਚਾਵਲਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਸਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਿਰਫ ਅਟਕਲਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੂਹੀ ਚਾਵਲਾ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜੋ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ।


 


ਬੀਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜੂਹੀ ਚਾਵਲਾ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰਾ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੂਹੀ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 5 ਜੀ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ; ਜਿਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।


 


ਜੂਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਕੁਝ ਗ਼ਲਤ ਧਾਰਨਾ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ 5G ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ‘ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ 5ਜੀ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਕੀ 5ਜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਜੀਵ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।’


 


ਜੂਹੀ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕੀਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।


ਜੂਹੀ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲ 2010 ਤੋਂ ਕਈ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 2013-14 ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਦੀ 53ਵੀਂ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਵੇਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਜਨ ਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।


 


ਸਾਲ 2019 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜੂਹੀ ਚਾਵਲਾ ਨੂੰ RTI ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ RF ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਦ ਕੋਈ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਧਿਐਨ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।