ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੇ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਐਕਸ਼ਨ ਫਿਲਮਾਂ ਹਿੰਸਾ ਭਰਪੂਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਖਲਨਾਇਕ ਨੂੰ ਨਾਇਕ ਵਜੋਂ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਤੇ ਬੈਨ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ/ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਕੇਵੀ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ, ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ, ਨਸ਼ਾ, ਫਿਰੌਤੀ, ਲੁੱਟ, ਧਮਕੀਆਂ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 153, 153ਏ, 153ਬੀ, 160, 107, 505 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਖਿਲਾਫ ਇੰਨੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਲਮ, ਗਾਣੇ ਆਦਿ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ, ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਵਧਿਆ-ਫੁੱਲਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਝਲਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਖਤੀ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸੀ ਤੱਥ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਤਾਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਤ ਫਿਲਮ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਏਡੀਜੀਪੀ (ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫਿਲਮ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਟਰੇਲਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਹੁਤ ਹਿੰਸਕ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਨਿਆਂ) ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।’’ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਇਸ ਫਿਲਮ ਰਾਹੀਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੁੱਖਾ ਕਾਹਲਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਾਰਪਸ਼ੂਟਰ’ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲ, ਅਗਵਾ ਤੇ ਫਿਰੌਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਣੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿੱਕੀ ਗੌਂਡਰ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ 22 ਜਨਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਮੌਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ 6213/2016 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਕਿਸੇ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ।