ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਆਓ ਅੱਜ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ।
ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ?
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 'ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ, ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 61 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ (ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1/4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ 2/3 ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।