Prisoners Vote: ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਅੱਜ ਵੋਟਿੰਗ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ 12 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 1 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 102 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੈਦੀ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਕੈਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਵੋਟ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਦੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 62(5) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਲ ਦੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਜਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ।
ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਪੀਏ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 62(5) ਵਿੱਚ 2013 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।