Electricity Bill : ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਉਲਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਪੈਸੇ
Electricity Bill : ਫਿਨਲੈਂਡ (Finland) ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ (Negative Electricity Pricing) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ
Electricity Bill : ਫਿਨਲੈਂਡ (Finland) ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ (Negative Electricity Pricing) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਥੋਕ ਕੀਮਤ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਆਰਥਿਕ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗ (Supply & Demand) ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਫਿਨਲੈਂਡ ਨੇ ਰਿਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ (Renewable Energy) ਅਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ (Nuclear Power) ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਓਲਕਿਲੂਓਟੋ-3 (Olkiluoto 3) ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿੰਡ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪਾਵਰ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਖਪਤ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ-ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਿਜਲੀ ਕੀਮਤ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ?
ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗ੍ਰਿਡ 'ਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਮੰਗ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਾਈਨਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਥੋਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਾਈਨਸ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗੀ। ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਉਸ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੰਟਰੈਕਟ, ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ?
ਹਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਿਨਿਊਏਬਲ ਸਰੋਤ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੀਮਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੂਫਟਾਪ ਸੋਲਰ (Rooftop Solar) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਰਜ ਘਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਘਰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣੀ ਬਿਜਲੀ ਗ੍ਰਿਡ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨੈੱਟ ਮੀਟਰਿੰਗ (Net Metering) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਪਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਫਿਨਲੈਂਡ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮਾਈਨਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਉਤਪਾਦਨ, ਮੰਗ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
