ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੈਰ, ਅੱਜ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਹ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹਨ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ। ਭਾਵ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਰ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਰਾਜ ਦਾ ਹੋਵੇ ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 361 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਸੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਜਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ (ਦੋਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਤੇ ਦੀਵਾਨੀ) ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦਕਿ, ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 135 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਛੋਟ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਵਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਵ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਂਗ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹੀ ਉਸੇ ਕੋਡ ਆਫ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 135 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਹ ਵੀ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 135 ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ 40 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਸਦ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਪੀਕਰ ਜਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।