OTT Platforms: ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਿਰਫ਼ ਟੀਵੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਟੈਂਟ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸੌਖਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਟੈਂਟ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਲੀਲ ਕੰਟੈਂਟ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਬੈਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਬੈਨ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 18 ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਕੰਟੈਂਟ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਸ, 19 ਵੈਬਸਾਈਟ, 10 ਐਪ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 57 ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਇਹ ਮਾਮਲੇ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ‘ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਕੰਟੈਂਟ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਤੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Airline : ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਲੰਬੀ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਣ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ TRAI ਨੂੰ advqos@trai.gov.in ਇਸ ਪਤੇ 'ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ services.india.gov.in 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ mib.gov.in 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਇੰਟਰਮੀਡਿਅਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਂਸ ਐਂਡ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਐਥਿਕਸ ਕੋਡ ਨਿਯਮ 2021 ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੂਸਾਰ, ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦਾ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਏਜ ਰੇਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸੈਲਫ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਸਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 67, 67ਏ ਅਤੇ 67ਬੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਕਿੰਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਜ਼ਾ
ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 67 ਤਹਿਤ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 67 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਕੰਟੈਂਟ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਵਹਿ ਰਹੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦਾ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਸਬੰਧ ?