CJI do after retirement from Supreme Court: ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ CJI ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ 51ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹੋਣਗੇ। ਨਿਆਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੀਜੇਆਈ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 (7) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਜੇਆਈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ।
ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CJI ਕਿਹੜੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਜੇਆਈ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮੌਕੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ethical standards ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਅਕਸਰ Mediator ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵਧੇਰੇ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1996 ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ Mediator ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਅਕਸਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਐਨਜੀਟੀ ਵਰਗੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਵੀ ਲਾਅ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਗਵਰਨਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਅਹੁਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।