ਜੇ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਗੌਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਕੇਰਲ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹਤ ਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਕਰਾਂਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਇਕ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹਤ ਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਂਧਲੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹਿਰ ਵਿਕਰਾਂਤ ਤੋਗੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਰਾਹਤ ਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੇਰਲ 'ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।