ਕੀ ਹੈ ਘਰੇਲੂ ਮਹਿਲਾ ਹਿੰਸਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਈਏ ਕੇਸ ਦਰਜ?

ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮੈਜਿਸਟਰ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਜਿਸਟਰ੍ਰੇਟ ’ਤੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮਾਮਲਾ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟਰ੍ਰੇਟ ਦ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਮਹਿਲਾ ਆਪ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਮੈਟਰੋਪਾਲਿਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰ੍ਰੇਟ ਕੋਲ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟਰੋਪਾਲਿਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰ੍ਰੇਟ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ‘ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ’ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ‘ਘਰੇਲੂ ਮਹਿਲਾ ਹਿੰਸਾ ਕਾਨੂੰਨ 2005’ ਤਹਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਨੇ 2005 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਘਰ ਅੰਦਰ ਮਾਨਸਿਕ, ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਜਿਣਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਹਿਤ ‘ਘਰੇਲੂ ਮਹਿਲਾ ਹਿੰਸਾ ਕਾਨੂੰਨ’ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਘੱਟ ਹੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ।