QR Code to Check Medicines : ਕੀ ਜੋ ਦਵਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਉਹ ਅਸਲ ਹਨ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ - ਬੇਸ਼ੱਕ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਨਾਮਵਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈ ਨਕਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ, ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਦਵਾਈ ਨਕਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ DCGI (ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) ਅਤੇ ਦੂਜੀ FDA (Food and Drug Administration of America), ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਹੀ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2017 ਵਿੱਚ ਐਸੋਚੈਮ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ "Fake and Counterfeit Drugs In India –Booming Biz" ਭਾਵ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨਕਲੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਧੰਦਾ ਇਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?
ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਦਵਾਈ ਖਰੀਦੋ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ, ਦਵਾਈ ਸਾਲਟ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਬਿਨਾਂ ਰਸੀਦ ਦੇ ਉਪਰੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵੀ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕ ਦਵਾਈ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ 'ਤੇ ਦਵਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ?
ਐਸੋਚੈਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ QR ਕੋਡ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਸ ਦਵਾਈ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਕੋਡ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਲਟ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਐਪ ਅਜੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਪ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ?
ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ, ਪੇਨ ਕਿਲਰ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਐਲਰਜੀ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ QR ਕੋਡ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਅਸਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ QR ਕੋਡ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੇ ਐਪ ਵਿੱਚ QR ਕੋਡ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕੋਗੇ ਕਿ ਦਵਾਈ ਅਸਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਕਲੀ।