ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰੋਗੇਸੀ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਬਿੱਲ, 2019 ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਹਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਪਵਾਰ ਨੇ ਸੈਰੋਗੇਸੀ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਬਿੱਲ, 2019 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਸਰੋਗੇਸੀ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਬਿੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਫਿਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰੋਗੇਸੀ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰੋਗੇਸੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰੋਗੇਸੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਇਸ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਪਾਰਕ ਸਰੋਗੇਸੀ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਰੋਗੇਸੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰੋਗੇਟ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 2002 ਤੋਂ ਵਪਾਰਕ ਸਰੋਗੇਸੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਸਰੋਗੇਸੀ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਹਿਤ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਐਕਟ ਬਣਨ ਦੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਚਿਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰੋਗੇਸੀ ਬੋਰਡ (ਐਨਐਸਬੀ) ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰੋਗੇਸੀ ਬੋਰਡ (ਐਸਐਸਬੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
NSB ਸਰੋਗੇਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਸਰੋਗੇਸੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਤੇ SSBs ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਥਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਰੋਗੇਸੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ:
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਉਚਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰੋਗੇਸੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ, ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਸਰੋਗੇਸੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਬਿੱਲ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਸਰੋਗੇਸੀ ਕਲੀਨਿਕ ਸਰੋਗੇਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਉਚਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਾ; ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਹਿਯੋਗ, ਦੋਬਾਰਾ ਹਿਰਾਸਤ ਜ਼ਰੂਰੀ : SIT
ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin