ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੱਲ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗੁਪਕਾਰ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਿਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਬੈਠਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਗ਼ੈਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਪੀਡੀਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਪਨੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਲਤਾਫ ਬੁਖਾਰੀ ਅਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸੱਜਾਦ ਲੋਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਰਸਮੀ ਸੱਦੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਗੁਪਕਾਰ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਰਸਮੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।