ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਨਹਿਲੇ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਦਹਿਲਾ, ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਨਵੀਰ ਕੌਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋਰ ਮਘ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ (ਪੀਪੀਏ) ਸਬੰਧੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਸਹੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੂਬ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਰਾਜਾਪਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਦਨ ਹਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਐਡਰੈੱਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਦਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਛੁਣਛਣੇ ਵਜਾਉਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਛੁਣਛਣਾ ਵਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਤਾਂ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਸ 'ਚ ਸੀਏਏ, ਐਨਆਰਸੀ ਤੇ ਐਨਪੀਆਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੱਖ ਰਹੇਗਾ ਬਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਈਨਰੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਹਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।