ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਆਫ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤਕ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਲਏ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਚੁੰਗਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਉਸ ਉਪਰ ਬਣਦੇ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਇਸ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤਕ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਨਾਬਾਰਡ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ 7 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਿਆਜ ਉਪਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ਼ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਬਣਦਾ ਬਾਕੀ 4 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਖ਼ੁਦ ਭਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕੱਲੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਬਦਲੇ ਕਰੀਬ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ।