ਦਰਅਸਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਤੁਰੰਤ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ 15 ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਸਿੱਧੂਪੁਰ) ਦੇ ਲੀਡਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਸਥਾਨਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਰ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ (1,888 ਰੁਪਏ/ ਕੁਇੰਟਲ) ਤੇ ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। “ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 900-1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ (150-160 ਰੁਪਏ/ਕੁਇੰਟਲ) ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਦਾ ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 1,150 ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਗਭਗ 700 ਰੁਪਏ/ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ।”
ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ‘ਜਾਅਲੀ ਵਿਕਰੀ’ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਈਸ ਮਿੱਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰਾਮ ਪਾਲ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਝੋਨਾ ਘੱਟ ਨਮੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।