ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਫਿਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਉਪਕਰਣ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਕਲੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।


ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫਿੱਕੀ ਕੈਸਕੇਡ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੂੰਜੀਗਤ ਸਾਮਾਨ (ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ), ਉਪਭੋਗਤਾ (ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ) ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਸਾਮਾਨ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਸਕਰੀ ਤੇ ਨਕਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ 1.17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਕਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 2022 ਤਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੁਗਣਾ ਹੋ ਕੇ 119.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਅਛੂਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਕਲੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।


ਇਸ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਹੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸੌਖੀ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣਾ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਕਰੀ ਸੇਵਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੌਂਡਾ ਇੰਡੀਆ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ (ਐਚਆਈਪੀਪੀ) 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।


ਐਚਆਈਪੀਪੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋ ਯੋਰ ਹੋਂਡਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਈਪੀ ਸੈੱਲ ਦੁਆਰਾ ਆਨਲਾਈਨ/ਆਫਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।


ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਉਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਰਕੁਨ ਬੇਜੋਨ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਕਲੀਕਰਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲਗਪਗ ਹਰ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸਿਹਤ, ਆਰਥਿਕਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਆਪਕ ਦੁਰਾਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ, ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।


ਫਿੱਕੀ ਕੈਸਕੇਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਸਕਰੀ, ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ, ਨਕਲੀ ਪਾਈਰੇਟਿਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਪਾਰ ਦਾ 3.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਨਕਲੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।


ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਖਿਡਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਧਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਲਕਾਤਾ, ਚੇਨਈ, ਮੁੰਬਈ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹ ਜੋ ਫੀਡਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਕਲੀ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਸਤੀ ਨਕਲ ਦੇਣ ਲਈ ਥੋਕ ਦੇ ਸੌਦੇ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।


ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਈਪੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਆਈਪੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਪੇਟੈਂਟਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਸਹੂਲਤ ਬਣਾਉਣੀ, ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਡਾਟਾਬੇਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Nandu Natekar Death: ਭਾਰਤੀ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਖਿਡਾਰੀ ਨੰਦੂ ਨਾਟੇਕਰ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ, ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਦੁੱਖ


ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin


https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904