ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਅਰਮੈਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ (ਬਠਿੰਡਾ), ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ 11.80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਨਿਬੇੜੇ ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਲੱਗਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।   ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਰੋਪੜ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ (ਫਰੀਦਕੋਟ) ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਬੇੜਾ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਦੋ-ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ ਜੋ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰਡ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।   ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਕੀ ਦੇ 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ।   ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਕੇਵਲ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਸੁਸਤ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ।   ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਪੁਲਸੀਆ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।