Agriculture Loan: ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਇਆ। ਆਸਾਮ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 82,727 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਿਰ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਔਸਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਇੱਥੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਫਸੇ?
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਕੋਠੇ ਅਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਛਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੇ ਫਸਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 74 ਹਜ਼ਾਰ 121 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਿਰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 82 ਹਜ਼ਾਰ 727 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਅਸਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੀਕੇਯੂ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਦਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪਜ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਮੌਸਮ ਅਧਾਰਤ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ, ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਬੀਮਾਯੁਕਤ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ PMFBY ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ
ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਵੀ ਮੌਸਮ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਫਸਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ।
ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ