ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਸਟੰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਧਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਖਾਤਰ ਹੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।   ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ 1000-2000 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਖੱਟਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਪਰ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਰੌਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਵਾ ਸੌ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੀਵਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਤੇ ਫਲ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਸੰਘ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 10 ਰੋਜ਼ਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅੱਜ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫ਼ਲਾਂ ਤੇ ਦੁੱਧ ਆਦਿ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਠੱਪ ਰੱਖੀ। ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਚੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।