ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਰਕਾਰ! ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ

ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2020 ਤੇ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਹਿਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਮਗਰੋਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2020 ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਅਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅਨਾਜ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਐਮਐਸਪੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2020 ਤੇ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।